रोहनिया रायबरेली ।वैसे तो स्वच्छ भारत मिशन में प्रदेश और राज्य सरकारें अपना पूरा दमखम लगा चुकी हैं ,गांवों को सरकारी दस्तावेजों में ओडीएफ भी घोषित किया जा चुका है ,लेकिन हकीकत इन सबसे जुदा है।
आज भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकारी खजाने को खाली करने का काम सरकारी तंत्र और जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जा रहा है।
ताजा मामला है रोहनिया विकास खंड की सराय अख्तियार ग्राम पंचायत का जहां बताया जा रहा है कि सामुदायिक शौचालय का लंबे अरसे से ताला ही नही खुला और सरकारी दस्तावेजों पर बराबर भुगतान निकाला जा रहा है ।
हालाकि इस बात की पुष्टि प्रदर्शित तस्वीरें भी कर रही हैं।
बताया जा रहा है कि सामुदायिक शौचालय संचालन व रख रखाव की जिम्मेदारी गांव के ही एक महिला समूह को दी गई है।
क्या कहते हैं प्रभारी एडीओ पंचायत ?
रोहनिया ,रायबरेली। विकास खंड के प्रभारी एडीओ पंचायत अतुल शुक्ल ने कहा कि मामला संज्ञान में नही है ,प्रकरण की जांच में यदि ऐसी बात सामने आई तो निश्चित ही सरकारी धन की रिकवरी कराते हुए संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करवाई जायेगी।
