निजी लाभ के लिए ठेकेदार द्वारा किसानों की उपजाऊ भूमि को तालाब के रूप में किया जा रहा तब्दील
हाइवे निर्माण के नाम पर अंधाधुंध अवैध खनन, इसपर प्रशासन की चुप्पी, आक्रोश
सारा समय न्यूज नेटवर्क
ऊंचाहार। क्षेत्र में अंधाधुंध तारीके से चल रहे अवैध खनन ने रायबरेली प्रशासन के कार्यशैली की कलई खोल डाली है। मामला लागातार सुर्खियों में है लेकिन अभी तक आधिकारिक स्तर पर कोई भी कार्यवाही नही की गई है। उधर जिला खनन अधिकारी अपने ही हठ पर बैठे हैं, उनका कहना है चाहे जितनी शिकायत हो जाएँ,लेकिन मामले पर वे किसी कार्यवाही के मूड में नही हैं।
उधर मामले पर कार्यवाही न होने से किसानों का आक्रोश सातवें आसमान पर पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही मामले में कोई कार्यवाही नही हुई तो वे धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे।मामला ऊंचाहार की सरायभान गांव का है। गंगा कटरी क्षेत्र के इस गांव में इन दिनों हाइवे निर्माण की सहयोगी कार्यदाई संस्था महादेव कंस्ट्रक्शन कार्य कर रही है। बताया जा रहा है कि संस्था के ठेकेदार द्वारा लागातार नियमों को तक पर रखकर उपजाऊ भूमि को समतल करने के नाम पर उसे तालाब का रूप दिया जा रहा है।
ये है किसान और कार्यदाई संस्था के बीच का अनुबंध
सारा समय न्यूज नेटवर्क
रायबरेली। हाइवे निर्माण की कार्यदाई संस्था और किसान के बीच हुए अनुबंध में साफ साफ लिखा होता है कि कार्यदाई संस्था द्वारा किसान क़ी भूमि को क़ृषि योग्य बनाने के लिए अधिकतम दो मीटर तक मिट्टी निकालकर उसे क़ृषि योग्य बनाकर देगी। लेकिन जमीनी स्तर पर इसके ठीक इसके विपरीत हो रहा है ग्रामीण बताते हैं की दो मीटर खनन के नाम पर ठेकेदार द्वारा क़ृषि योग्य भूमि को तालाब का रूप दिया जा रहा है।
वाहनों की ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग से भी लोग परेशान
सारा समय न्यूज नेटवर्क
रायबरेली। अवैध खनन से जहाँ एक तरफ किसान परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ वाहनों में ओवरलोड मिट्टी की लोडिंग और उसके उपरांत वाहनों की ओवरस्पीडिंग से आमजन परेशान है, कई बार तो इन्ही वाहनों से लोग दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं और सड़कों की दशा भी ख़राब हो रही है।
ग्रामीणों का आक्रोश, कहा जल्द ही नही हुई कार्यवाही तो धरना देंगे ग्रामीण
सारा समय न्यूज नेटवर्क
रायबरेली। क्षेत्र के ग्रामीण रामआसरे, राजेंद्र, मेवा, अभिषेक, सतीश, गोलू, प्रेमावती, शिवदुलारी जैसे दर्जनों ग्रामीणों का कहना है कि यदि अवैध खनन पर विराम लगाकर यदि समस्याओं का जल्द निराकरण न हुआ तो वे धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से कार्यवाही की मांग की है।
